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दिल्ली सरकार ने ‘ग्रीन टॉप’ योजना के तहत शहरी निवासियों को अपनी छतों पर सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस योजना में लोगों को मुफ्त मिट्टी, बीज, जैविक खाद और गमले प्रदान किए जाते हैं। साथ ही, कृषि विशेषज्ञ प्रत्येक क्षेत्र में भ्रमण कर सलाह देते हैं कि किन मौसम में कौन सी फसल उपयुक्त है। इस पहल का उद्देश्य है – पर्यावरण संरक्षण, ताज़े भोजन की उपलब्धता और शहरी जीवन में हरियाली बढ़ाना। योजना के पहले चरण में 5000 परिवारों ने भाग लिया और अब इसे पूरे शहर में लागू करने की तैयारी है।

बिहार सरकार ने ‘डिजिटल दीदी’ योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल उद्यमिता में प्रशिक्षित करने की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ई-कॉमर्स, मोबाइल बैंकिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऑनलाइन विक्रय के बारे में बताया जा रहा है। प्रत्येक पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं जहां महिलाएं अपने उत्पादों जैसे पापड़, अचार, हस्तशिल्प आदि को ऑनलाइन बेच सकेंगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और डिजिटल भारत अभियान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। अब तक इस योजना से 10,000 से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में विज्ञान शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए ‘मोबाइल साइंस वैन’ सेवा शुरू की है। इस बस में आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, मॉडल्स, डेमोंस्ट्रेशन सेटअप और इंटरएक्टिव टच स्क्रीन शामिल हैं। यह बसें सप्ताह में तीन बार अलग-अलग गांवों में जाती हैं और स्थानीय स्कूलों के छात्रों को प्रयोग करके सीखने का अवसर देती हैं। इससे ग्रामीण छात्रों को प्रयोग आधारित विज्ञान शिक्षा मिल रही है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। अगले चरण में 100 बसों को पूरे प्रदेश में भेजने की योजना है ताकि हर जिले के छात्र इस सेवा का लाभ उठा सकें।

राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को डिजिटल माध्यम से आकर्षक बनाने के लिए एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत किलों, महलों और ऐतिहासिक स्थलों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से पर्यटक अपने मोबाइल पर उस स्थल का इतिहास, चित्र और वर्चुअल टूर देख सकते हैं। साथ ही, डिजिटल टिकटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइड्स और मल्टी-लैंग्वेज ऑडियो गाइड्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे राज्य में आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और राज्य को पर्यटन से प्राप्त राजस्व में भी वृद्धि होगी। सरकार का उद्देश्य इस माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना है।

हिमाचल प्रदेश में एक अभिनव पहल के तहत राज्य का पहला क्लाउड किचन हब स्थापित किया गया है। यह हब स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और हिमाचली व्यंजनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। शिमला के नजदीक स्थित यह क्लाउड किचन स्थानीय उत्पादों, जैविक मसालों और पारंपरिक व्यंजनों को जोड़कर एक नया स्वाद अनुभव प्रदान करता है। इस हब में शेफ, डिलीवरी पार्टनर और ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां से खाना ऑनलाइन ऑर्डर करके देश के किसी भी कोने में मंगाया जा सकता है। इससे न केवल राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि हिमाचल की संस्कृति और स्वाद को राष्ट्रीय पहचान भी प्राप्त होगी।

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